PM Kisan 2026: जब फसलें लहलहाती हैं और अन्नदाता का पसीना मिट्टी में मिलता है, तब उस मेहनत का सच्चा फल उनके हाथों में पहुंचना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने होली के ठीक पहले ऐसा ही एक संदेश दिया है।
प्रदेश के लाखों किसान परिवारों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए सरकार ने धान खरीदी के बोनस की अंतर राशि के रूप में 10,324 करोड़ रुपये से अधिक की रकम 25 लाख 28 हजार से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर कर दी है। कृषक उन्नति योजना के तहत यह एकमुश्त भुगतान किया गया है, जिससे इस बार किसानों की होली और भी रंगीन हो गई है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार अन्नदाताओं के सम्मान और उनकी समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चुनाव के दौरान किए गए वादे को निभाते हुए यह भुगतान पूरा किया गया है।
उन्होंने इसे किसानों के परिश्रम का उचित मूल्य और सरकार की ईमानदारी का प्रतीक बताया। बिलासपुर जिले के बिल्हा में आयोजित बड़े किसान सम्मेलन में इस राशि का ऐलान किया गया और ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हुई।
मुख्यमंत्री ने किसानों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भरोसा दिलाया कि आगे भी उनके हित में मजबूत फैसले लिए जाते रहेंगे।
मुख्य जानकारी एक नजर में – PM Kisan 2026
लाभार्थी किसान: 25 लाख 28 हजार से अधिक
ट्रांसफर की गई राशि: 10,324 करोड़ रुपये
योजना: कृषक उन्नति योजना (धान खरीदी बोनस अंतर राशि)
प्रभाव: त्योहार की तैयारियां, आगामी फसल सीजन के लिए सहायता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई गति
कई किसानों ने बताया कि खाते में राशि आने से परिवार में उत्साह बढ़ गया है। अब वे होली को पूरे मन से मना सकेंगे और खेती के लिए जरूरी सामान जैसे बीज, खाद और उपकरण खरीद सकेंगे।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत – PM Kisan 2026
इतनी बड़ी राशि का सीधा हस्तांतरण गांवों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। स्थानीय बाजारों में खरीद-फरोख्त बढ़ेगी, जिससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। यह कदम न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि पूरे प्रदेश की विकास यात्रा को भी गति देगा।
किसानों से अपील – PM Kisan 2026
सरकार ने सभी किसानों से अनुरोध किया है कि वे अपने बैंक खातों की जांच कर लें। अधिकांश खातों में राशि पहुंच चुकी है। यदि किसी को अभी तक भुगतान नहीं मिला है, तो संबंधित विभाग जल्द समाधान करेगा। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी शिकायत का त्वरित निपटारा हो।
Disclaimer:
यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। योजना से संबंधित अंतिम और आधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नोटिफिकेशन अवश्य देखें। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक पुष्टि करना आवश्यक है।
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